श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै कामदार स्मार्ट कार्ड लागू गर्न लागेको जनाएको छ।स्मार्ट कार्ड लागू भएसँगै अहिले देखिएको वैदेशिक क्षेत्रको विकृति अन्त्य हुने र एजेन्टहरुको फन्दामा सोझा कामदार नफस्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शिवराज सेढाईँका अनुसार मन्त्री दीपक बोहोराले मन्त्रालयको कार्यभार लिनसाथ १ सय दिनमा नतिजा दिने गरी ल्याएको ३० बुँदे कार्ययोजनाको एउटा काम कामदार स्मार्टकार्ड हो।
मन्त्रीको सय दिने कार्ययोजना अनुरुप पुसमा गठन भएको अध्ययन समितिले अहिले स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न आवश्यक विवरण र यसको बारेको विस्तृतमा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएको उनले बताए। सोही अनुरुप मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि छलफल भइरहेको छ।
भुर्तेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा आउने गरेको विकृति र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन यो प्रतिवेदन समय सापेक्षिक र सान्र्दभिक हुने सेढाइँको भनाई छ।
रोजगारीको लागि अहिले विदेश पलायनहुनेहरु दिनदिनै असुरक्षित र ठगहरुको सञ्जालबाट मुक्त हुने भने लक्ष्यको साथ स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यो कार्ड लागू भएपछि कामदारलाई विदेश जाँदा हुने झन्झट पनि कम हुने विश्वास गरेको छ। साथै विदेशमा गएको नेपाली कामदारको अवस्था समेत सहजै मन्त्रालयले थाहा पाउन सक्ने र समस्यामा रहेको लाई समेत उद्धार गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ।
कार्डमा के–के विवरण हुन्छ?
मन्त्रालयले लागू गर्न खोजेको कामदार स्मार्ट कार्डमा व्यक्तिको सबै विवरणदेखि विदेशमा रहँदासम्मको विवरण रहने जनाएको छ। विदेश जाने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण नाम, ठेगाना, पारिवारिक नाम, ठेगाना, नागरिकताको विवरण, पार्सपोर्ट नम्बर समावेश गरिने तयारी भएको छ, त्यस्तै कामदार कुन विधिबाट विदेश जादैछ, कुन म्यानपावरबाट जादैँछ, कुन देश जाने, कुन कम्पनीमा जाने, पाउने सेवा सुविधा, प्राप्त शिक्षा विवरण, तालिम, विमा विवरण, अन्तिम श्रम स्वीकृतको स्टिकर, कल्याणकारी कोष विवरण र विदेश गई कम्पनीमा काम गर्ने थालेपछिको परिचय पत्र लगायतको आवश्यक सबै विवरण कार्डमा उल्लेख गर्ने तयारी भएको उनले बताए। साथै स्मार्ट कार्डमा औँठा छापको विवरण समेत रहने र यसको म्याद तीन वर्षको हुने सेढाईले बताए।
स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा फाईदा के छन त?
यी सबै विवरण सहितको स्मार्ट कार्ड लागू भएपछि म्यानपावर व्यवसायी र दलालहरुले दिने सस्तो आश्वसन र झुटो विवरणबाट कामदार सुरक्षित रहने सेढाईँले बताए। ‘स्मार्ट कार्ड लागू भएसँगै विदेश जादाँ कामदारले बोक्नुपर्ने विभिन्न कागजातको पोको पनि बोक्न पर्दैन’, उनले भने, ‘ पासपोर्ट र स्मार्ट कार्ड बोकेर मात्र कामदार विदेश जान पाउँछन्।’ लागू भएसँगै स्मार्ट कार्ड नेपालको अध्यागमन विभागमा पनि प्रयोग हुने र त्यसको तथ्यांक विभागसँग पनि रहने उनले बताए।
विदेशमा काम गरिरहेकाहररुको विवरण एकै ठाँउमा राख्न सहज र सबै विरवरण मन्त्रालय र श्रम विभागसँग हुने छ। विदेशमा अलपत्र परेको व्यक्तिलाई सहजै रुपमा उद्धार गर्न सकिने सेढाईँले बताए। अहिले जस्तो कामदारलाई म्यानपावरले कम्पनीले दिने तलबको विवरणमा तलमाथी नहुने र फरक फरक पत्रको पनि अन्त्य, कामदारको अवस्था के छ र कहाँ काम गरिरहेका छन भने विवरण मन्त्रालयबाटै थाहा हुने सेढाईँले बताए।
कामदारले पाउने तलब एजेन्टले धेरै भनेर प्रलोभन पार्ने कामको अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। तर अहिले भने यसको लागू कसरी गर्ने भने विषयमामा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ। कुन प्रक्रियामा कसरी वितरण गर्ने विषय र यो नै दिनबाट लागू हुनेमा भने निर्णयमा पुग्न बाँकी छ। यसको लागि मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने विविध पक्ष र प्राविधिकहरुसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
कुनै पनि काम गर्दै सबै फाईदा मात्र नभई केही भने वेफाइदा हुने उनको तर्क छ।
तर कामदार स्मार्ट कार्ड लागू गर्दा भने वेफाइदा भन्दा फाईदा नै बढी रहने उनको दाबी छ। सरकारले २०६७÷६८ सालमै राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने भनेको अवस्थामा परिचय पत्र लागू हुने सकेको भए अहिले कुने वेफाइदा हुने कुरै थिएन्। तर सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगरेदा मन्त्रालयले यो कार्ड लागू गर्दा भने सरकारलाई दोहोरो खर्च लाग्ने उनको भनाई छ। ‘राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नै मन्त्रालयले यो सबै विवरण प्रयोग गर्दा सरकारको हुने खर्चमा केही रकम बचत हुने अवस्था रहन्थो, उनले भने।
मन्त्रालयले कामदार स्मार्ट कार्ड लागू गर्न आवश्यक रकम कसरी गर्ने भने विषयमा पनि छलफल सुरु गरेको छ। वजेटको विषयमा मन्त्रालयले सरकारसँग नै रकम माग गर्ने कि कामदार सँग उठाउने भने विषयमा भने निर्णयमा पुग्न नसकेको सह–प्रवक्ता सेढाईले बताए। मन्त्रालयले अहिले प्रत्येक कामदारले विदेश जाँदा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेको १ हजार रुपैयाँबाट गर्ने सकिन्छ कि सकिदैन भने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ।
उनका अनुसार पहिलो वर्ष वितरण गरिने ५ लाख कार्ड बनाउन प्रतिवटा ३ रुपैयाँका दरले १५ लाख रुपैयाँ, उपकरण खरिदको लागि १५ लाख रुपैयाँ, मर्मत तथा प्रशासनिक खर्चको लागि १५ लाख गरी एक मुष्ट ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।
यसको लागि पनि सरोकारवाला संघ सस्था र निकायहरुसँग पनि छलफल भइरहेको उनले सेतोपाटीसँग बताए। यी सबै विषय लगायत लागू गर्नका लागि आवश्यक नियमावली र कार्य सञ्चालको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि अध्ययन तथा छलफल भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर गोविन्दमणि भुर्तेलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदननै अन्तिम रुप नभएको र यसमा पनि थपघट हुने उनले बताए। अध्ययन प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले पारित समेत गरेको छैन्।
स्रोत - सेतोपाटी.कम
0 comments
Write Down Your Responses